गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में नए बिल पेश किए, जिनमें 30 दिन की हिरासत पर पद से हटाने का प्रावधान और आव्रजन कानून सुधार शामिल हैं।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में संसद में कई अहम और बहुचर्चित विधेयक पेश किए हैं। इन विधेयकों ने भारतीय राजनीति में बड़ा विमर्श और विवाद खड़ा कर दिया है।
इनमें राजनीतिक जवाबदेही, आव्रजन कानूनों का आधुनिकीकरण और औपनिवेशिक कालीन दंड संहिता को बदलने जैसे प्रावधान शामिल हैं। इस लेख में हम “अमित शाह बिल्स” को विस्तार से समझेंगे, उनके प्रावधानों, प्रभाव और प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करेंगे।
2025 में अमित शाह के विधेयक – एक झलक
30 दिन की हिरासत के बाद पीएम, सीएम और मंत्रियों की पद से छुट्टी
20 अगस्त 2025 को अमित शाह ने लोकसभा में तीन बड़े विधेयक पेश किए। इनमें सबसे अहम है 130वां संविधान संशोधन विधेयक, 2025, साथ ही केंद्रशासित प्रदेश शासन विधेयक, 2025 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025।
मुख्य बिंदु:
कोई भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री यदि ऐसे मामले में गिरफ्तार हो जिसमें 5 साल से अधिक सजा हो सकती है, और वह 30 दिन लगातार जेल में रहता है, तो 31वें दिन उसे स्वतः पद से हटा दिया जाएगा।
यह प्रावधान केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर लागू होगा, जिसमें दिल्ली और जम्मू-कश्मीर जैसे केंद्रशासित प्रदेश भी शामिल हैं।
विधेयकों को फिलहाल संयुक्त संसदीय समिति (JPC) को भेजा गया है ताकि विस्तृत जांच और चर्चा हो सके।
आव्रजन और विदेशी नागरिक विधेयक, 2025 – नई प्रवेश प्रणाली
मार्च 2025 में लोकसभा ने Immigration and Foreigners Bill, 2025 पारित किया। इसका मकसद भारत की पुरानी और बिखरी हुई आव्रजन व्यवस्थाओं को बदलना है।
बदलने वाले कानून:
पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920
विदेशी नागरिकों का पंजीकरण अधिनियम, 1939
विदेशी अधिनियम, 1946
आव्रजन (कैरेयर्स की जिम्मेदारी) अधिनियम, 2000
मुख्य प्रावधान:
वीज़ा नियमों को सख्त और स्पष्ट किया गया।
विदेशी छात्रों, कामगारों और पर्यटकों की जवाबदेही तय की गई।
परिवहन कंपनियों और संस्थानों पर कड़ी निगरानी का प्रावधान।
अमित शाह का कहना था – “भारत कोई धर्मशाला नहीं है”, यानी देश सुरक्षा और जवाबदेही से समझौता नहीं कर सकता।
आपराधिक कानून सुधार – 2023 के ऐतिहासिक बिल
अगस्त 2023 में अमित शाह ने औपनिवेशिक युग के कानूनों को बदलने के लिए तीन विधेयक पेश किए थे। ये थे:
भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 – IPC की जगह
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 – CrPC की जगह
भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) 2023 – Evidence Act की जगह
उद्देश्य:
हर आपराधिक मामले का निपटारा 3 साल के भीतर करना।
न्याय पर जोर देना, केवल दंड पर नहीं।
भारतीय संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप आधुनिक कानून बनाना।
ये नए कानून जुलाई 2024 से लागू हुए।
राजनीतिक प्रतिक्रियाएँ और विवाद
बिना दोष सिद्धि हटाने का प्रावधान – विपक्ष का आक्रोश
अगस्त 2025 में लाए गए बिलों ने विपक्षी दलों को खासा नाराज़ किया।
विपक्ष का कहना है कि यह प्रावधान न्यायिक सिद्धांत यानी “दोष सिद्ध होने तक निर्दोष” के खिलाफ है।
आशंका जताई गई कि जांच एजेंसियों जैसे ED और CBI का दुरुपयोग कर विपक्षी नेताओं को जेल में डालकर पद से हटाया जा सकता है।
प्रियंका गांधी, ममता बनर्जी और असदुद्दीन ओवैसी समेत कई नेताओं ने इसे फेडरलिज़्म पर हमला बताया।
संसद में हंगामा और JPC को भेजा जाना
इन विधेयकों पर चर्चा के दौरान संसद में हंगामा हुआ। विपक्षी सांसदों ने बिल की प्रतियां फाड़ दीं और सदन में शोरगुल मचाया। हालात बिगड़ते देख अमित शाह ने सभी विधेयकों को संयुक्त संसदीय समिति को भेजने का प्रस्ताव रखा।
सरकार का पक्ष
अमित शाह ने कहा:
> “क्या कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री जेल से सरकार चला सकता है? जनता को इसका जवाब देना चाहिए।”
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ये प्रावधान सभी नेताओं पर समान रूप से लागू होंगे, चाहे वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही क्यों न हों। सरकार का दावा है कि इससे राजनीति में नैतिकता और जवाबदेही बढ़ेगी।
निष्कर्ष और व्यापक प्रभाव
“शाह बिल्स” का सारांश
1. अगस्त 2025 – 30 दिन की हिरासत पर स्वचालित पद से हटाने का प्रावधान।
2. मार्च 2025 – आव्रजन और विदेशी नागरिक विधेयक, जिससे वीज़ा और सुरक्षा कानूनों को नया स्वरूप मिला।
3. अगस्त 2023 – आपराधिक कानूनों का व्यापक सुधार, औपनिवेशिक कानूनों की जगह भारतीय मूल्यों पर आधारित कानून।
व्यापक असर
ये विधेयक भाजपा सरकार की उस मंशा को दर्शाते हैं, जिसमें वह अपराध मुक्त राजनीति, तेज न्याय व्यवस्था और सुरक्षित सीमाएँ सुनिश्चित करना चाहती है।
लेकिन, विपक्ष का मानना है कि इससे लोकतांत्रिक संतुलन और नागरिक अधिकारों को खतरा हो सकता है।
JPC को भेजे जाने से यह साफ है कि सरकार विपक्षी चिंताओं को अनदेखा नहीं कर सकती।
अंतिम विचार
अमित शाह के विधायी कदम निस्संदेह भारत की राजनीति और कानून व्यवस्था में बड़े बदलाव ला सकते हैं। ये “शाह बिल्स” एक तरफ सुधार और जवाबदेही की दिशा में क्रांतिकारी पहल हैं, तो दूसरी ओर लोकतांत्रिक बहस और विवादों के भी केंद्र बने हुए हैं।
आने वाले समय में यह देखा जाएगा कि ये विधेयक किस रूप में पारित होते हैं और भारत की राजनीति पर कितना गहरा असर डालते हैं।
